…जेव्हा नितीन गडकरींनी दिल्लीत भारत सरकारचा बोर्ड उखडून लावला होता महाराष्ट्राचा बोर्ड!
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतात. त्यांचे असंख्य किस्से गाजलेले आहेत. ते अनेकदा आपल्या भाषणातून विविध गोष्टींचा उलगडा करत असतात. मागील वर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. यात महाराष्ट्रातील चार जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता. या नवोदित मंत्र्यांचा सत्कार समारंभ दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात आयोजित करण्यात आला होता. नितीन गडकरींच्या हस्ते या मंत्र्यांचा सत्कार झाला. यावेळी बोलताना गडकरींनी महाराष्ट्र सदनाच्या जागेचा किस्सा सांगितला होता.
१९९५ च्या महाराष्ट्रातील युती सरकारमध्ये गडकरी तेव्हा मंत्री होते. महाराष्ट्र सदनाची जागा हि गुजरातच्या राजाची प्रॉपर्टी होती जी महाराष्ट्र गुजरात राज्य झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारला मिळाली. तर गुजरातमध्ये असलेली राजाची प्रॉपर्टी गुजरात सरकारला मिळाली. जागा गुजरातच्या नावावर होती. चीन युद्धाच्या वेळी या जागेवर डिफेन्स कॉलनी बनवली गेली. नितीन गडकरींना हि जागा काही जाऊ देऊ वाटत नव्हती. त्यांना ती महाराष्ट्राची जागा आपल्या राज्याच्या ताब्यात घ्यायची होती. तेव्हा ते राज्यात पीडब्ल्यूडी मंत्री होते. तर अफजलपूरकर म्हणून मुख्य सचिव होते. केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाने हि जागा महाराष्ट्राची आहे हे मान्य नाही केलं.
गडकरी मात्र या जागेसाठी मागेच लागले. हि जागा आपल्याला मिळवण्यासाठी त्यांनी विविध पद्धतीने पाठपुरवठा सुरूच ठेवला. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी गडकरींना म्हणाले नितीन तू आता भांडण उकरून काढू नकोस. कारण राज्याला केंद्राकडून त्या जागेच्या बदल्यात दुसरी जागा देण्यात आली होती. पण गडकरी जोशींना म्हणाले सर मी काही या जागेचा आग्रह सोडणार नाही. तुम्ही माझ्यावर सोडा मी हि जागा महाराष्ट्राला मिळवूनच देणार असे ते म्हणाले.
त्यावेळी नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र सदनातील एक अधिकारी भाटिया आणि इतर ४-५ जणांना सोबत घेतलं आणि हि जागा गाठली. त्या जागेवर दिल्लीत भारत सरकार असा बोर्ड लावलेला होता. गडकरी आणि त्यांच्या साथीदारांनी तो बोर्ड उखडून फेकला. तिथं सिमेंटचे गड्डे बनवून बोर्ड लावला ज्यावर लिहिलं होतं हि जागा महाराष्ट्र सरकारची आहे.
त्यानंतर वाद अधिकच वाढला. हा मुद्दा केंद्र सरकारमध्ये गेला. देशातील मोठे वकील आणि त्यावेळेचे शहरी विकास मंत्री राम जेठमलानी यांना भेटायला गडकरी गेले. त्यांच्याकडे कायदेशीर न्याय पाहिजे अशी मागणी केली. केस सादर करू देण्याची विनंती जेठमलानींना केली. वाजपेयीचं त्यावेळी केंद्रात सरकार होतं. जेठमलानींनी गडकरींना वेळ दिला. गडकरी वकील घेऊन जाण्या ऐवजी स्वतःच सर्व कागदपत्र सोबत घेऊन जेठमलानी यांच्यासमोर वकील बनून गेले. भाटिया हे देखील सोबत होते.
सर्व प्रकरण केंद्रीय मंत्री जेठमलानींना ऐकवलं. ते देशातील नामचीन वकील होते. त्यांनी सर्व पुरावे बघून गडकरींचं म्हणणं ऐकून हि जागा महाराष्ट्र सरकारचीच आहे असे सांगितले. गडकरींनी त्यांना हाथ जोडून प्रार्थना केली कि हि जागा महाराष्ट्राची आहे तर मग आम्हाला ती भेटावी. ते म्हणाले मी आदेश देतो. त्यांनी तसा निर्णय दिला. तातडीने महाराष्ट्र सरकारला हि जागा देण्याचे आदेश त्यांनी काढले.
पण ते आदेश सेक्रेटरी काही ऐकत नव्हते. पण गडकरींनी जेठमलानी यांचा पिच्छा काही सोडला नाही. अखेर ती जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आली. या जागेची आज किंमत ८००-९०० कोटी रुपये आहे. त्यावेळी पत्की हे आर्किटेक्ट होते. त्यांनी महाराष्ट्र सदनाची डिजाईन केली. नंतर भुजबळ यांच्या कार्यकाळात त्यांनी नव्याने महाराष्ट्र सदनाचे काम पूर्ण केले. या जागेशी माझं खूप भावनिक नातं असल्याचं गडकरी सांगतात. गडकरींनी भांडून मिळवलेल्या या जागेवर आज डौलात महाराष्ट्र सदन उभा आहे.
